दस फीसदी लोगों को भी नहीं मिल सका रोजगार, मंत्री ने खुद किया खुलासा

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। सरकार भले ही लाख दावा करे कि वह रोजगार मुहैया कराने में पीछे नही है, लेकिन वास्तविकता इससे पूरी तरह से अलग है।
यह हम  नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी हकीकत खुद विभाग के मंत्री ने ही बंया कर सरकार के दावों की पोल खोल दी है। हाल ही में विधानसभा में इस मामले में जो आंकड़े पेश किए गए हैं, उनसे सच सामने आ ही गया है। कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल द्वारा विधानसभा में जानकारी दी गई  है कि वर्ष 2024 में प्रदेश में 25 लाख 82 हजार 759 बेरोजगार दर्ज है, इनमें से सिर्फ 2 लाख 32 हजार 295 युवाओं को रोजगार कार्यालय ने ऑफर लेटर दिया है। सरकार ने दावा किया है कि इनमें से दो लाख 32 हजार 295 बेरोजगार आवेदकों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर प्रदान किए, खास बात ये है कि ऑफर लेटर देने के बाद भी सरकार को यह नहीं पता  कि बेरोजगार युवा किन कंपनियों में काम कर रहे हैं। इस बात को विधानसभा में विधायक बाला बच्चन के सवाल के लिखित में राज्यमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार गौतम टेटवाल ने भी स्वीकारा। मंत्री टेटवाल के अनुसार 4 वर्ष में वर्ष 2021 में रोजगार कार्यालय में 32 लाख 16 64 बेरोजगार पंजीकृत थे, तो वहीं 2022 में 27 लाख 82 हजार 29 रह गए। वर्ष 202,3 में बेरोजगारों की संख्या बढक़र 35 लाख 73 हजार 694 थी, जो वर्ष 2024 में घटकर 25 लाख 82 हजार 759 रह गई है।
सरकार ने बताया कारण
खास बात यह रही कि पहली बार मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 में 444 बेरोजगार ट्रांसजेंडरों ने आवेदन किया, तो 2024 में 183 बेरोजगार ट्रांसजेंडरों ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया। बेरोजगारों की संख्या बढ़ने के पीछे सरकार का तर्क है कि व्यापमं द्वारा विभिन्न पदों की अधिसूचना जारी की गई थी, इनमें आवेदन के लिए रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता से बेरोजगारों की बढ़ी हुई संख्या दिख रही है।
पढ़े-लिखे बेरोजगार अधिक
विधानसभा में चौंकाने वाला तथ्य रखे गए है, जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में अशिक्षित बेरोजगारों की तुलना में पढ़े- लिखे बेरोजगार अधिक है। 2024 में 52,017 अशिक्षित बेरोजगार है, तो इनकी तुलना में 25,30,742 शिक्षित बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वहीं वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में 28 लाख 21 हजार 868 बेरोजगार थे। 24,33,576 शिक्षित और दो लाख 48 हजार 292 अशिक्षित बेरोजगार थे।