नई दिल्ली। पीएम मोदी इन दिनों दक्षिण अफ्रीका में हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के जोहानिसबर्ग में आयोजित 15वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत ब्रिक्स के विस्तार के पूर्ण समर्थन में है और इस बारे में सर्वसम्मति से लाए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करता है। ब्रिक्स को भविष्य की खातिर तैयार करने के लिए हमें अपने समाज को भी भविष्य के अनुरुप तैयार करना होगा और तकनीक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे पहले, पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच पांच नए क्षेत्रों में और करीबी सहयोग का भी सुझाव दिया। इनमें पहला अंतरिक्ष, दूसरा शिक्षा, दक्षता विकास और तकनीक, तीसरा स्किल मैपिंग, चौथा बिग कैट (बाघ व इस परिवार के अन्य जानवर) और पांचवां पारंपरिक औषधि है।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा, भारत एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। इस वर्ष जनवरी में वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन में 125 देशों ने हिस्सा लिया और अपनी चिंताओं और प्राथमिकताओं को साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दो दशकों में ब्रिक्स की यात्रा लंबी एवं शानदार रही है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने वैश्विक दक्षिण की विकास गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम ने उम्मीद जताई कि अफ्रीकी संघ को जी-20 का स्थायी सदस्य बनाने के भारत के प्रस्ताव का ब्रिक्स के सदस्य देश समर्थन करेंगे।
इस दौरान पीएम ने यह भी कहा कि हमने जी-20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी ब्रिक्स देश इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। भारत 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और ब्रिक्स के सभी सदस्य देश जी-20 के भी स्थायी सदस्य हैं। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका महादेश के 55 देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। जी-20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा था कि अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता देने के पीएम मोदी के प्रस्ताव को समूह के सदस्य देशों का व्यापक समर्थन हासिल हुआ है।
